उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में बढ़ते कोचिंग सेंटर और उनके साथ बढ़ते पेइंग गेस्ट हाउस की वजह से अवैध निर्माण खूब जोरो से चल रहा है। पिछले दो माह मे इस क्षेत्र मे जैसे अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई। पुरानी बनी बिल्डिंग्स मे जोड़ लगा कर कोचिंग सेंटर की जरूरत के हिसाब से बड़े बड़े हॉल बनाये जा रहे है जिसके लिये पुरानी बनी बिल्डिंग का सारा वजन सह रही 9 इंच मोटी दीवारों को हटाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पुराने बने घरो के ऊपरी मंजिलो पर अन्य मंजिले बना कर एक-एक घर मे करीब 50-50 कमरे बन गये है। एक कमरे मे 2 विद्यार्थी रह रहे है यानि 160 गज के एक मकान मे 100 विद्याथी। भवन अधिनियम की शर्तो अनुसार ढाई मंजिला तक निर्माण में कुल 8 कमरे बनाए जा सकते हैं।

इसी संदर्भ में एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकार की गई और नगर निगम व अन्य संबन्धित विभागों को नोटिस दिया गया और दिनांक 17-2-2017 को जवाब मांगा गया था। निगम अधिकारियों के लिए यही नोटिस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गयी है। 17 फरवरी 2017 को कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले याचिका में आपत्तीजनक भवन न. 700 के खिलाफ कोई कार्यवाई न कर उसके आस-पास के अनेक भवनों को सील कर दिया गया और अन्य सैकड़ों भवनों को नोटिस जारी कर दिये गए।

लेकिन मजे की बात यह है कि आपत्तीजनक भवन के खिलाफ कोई कार्यवाई न कर कुछ अन्य ऐसे भवनों को सील किया गया है जिनका कनवर्ज़न चार्ज और पेनल्टी आदि पहले से जमा है। अतः गलत सीलींग के खिलाफ इन भवनों के मालिक उन्हें खुलवाने के हकदार हैं। अब ये भवन मालिक निगम के चक्कर काट रहे हैं और रिश्वत दे कर सील खुलवाने को मजबूर हैं। यही नहीं जो सेकड़ो नोटिस अन्य बिल्डिंग्स को भी जारी किये गये है, उनके मालिकों का कहना है कि निगम अधिकारियों द्वारा उन्हे भी सीलिंग का डर दिखा कर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी ओर याचिका में विवादित मकान न. 700 की सीलिंग न करने के बदले लाखों रुपया रिश्वत में लिया गया है। दिनांक 9-1-2017 को भवन सील करने का नोटिस दिया गया मगर इस भवन में अवैध बनी 5वीं मंजिल का लेंटर तीन ओर से तोड़ कर भवन को बिना सील किए छोड़ दिया जिससे स्थिति और भी भयावह हो गयी है। किसी भी समय वह लेंटर गिर सकता जिससे नीचे की मंजिलों चल रहे कोचिंग सेंटर के छात्रों की जान को खतरा हो सकता है।

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